Bhrashtachar Essay Wikipedia

Corruption is an issue that adversely affects India's economy of central, state and local government agencies. Not only has it held the economy back from reaching new heights, but rampant corruption has stunted the country's development.[1] A study conducted by Transparency International in 2005 recorded that more than 92% of Indians had at some point or another paid a bribe to a public official to get a job done.[2][3] In a study conducted in 2008, Transparency International reported that about 50% of Indians had first hand experience of paying bribes or using contacts to get services performed by public offices.[4]

Transparency International's 2017 Corruption Perception Index ranks the country 81st place out of 180 countries.[5]

The largest contributors to corruption are entitlement programs and social spending schemes enacted by the Indian government. Examples include the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and the National Rural Health Mission.[6][7] Other areas of corruption include India's trucking industry which is forced to pay billions of rupees in bribes annually to numerous regulatory and police stops on interstate highways.[8]

The media has widely published allegations of corrupt Indian citizens stashing millions of rupees in Swiss banks. Swiss authorities denied these allegations, which were later proven in 2015–2016. The Indian media is largely controlled by extremely corrupt politicians and industrialists who play a major role by misleading the public with incorrect information and use the media for mud-slinging at political and business opponents.[9][10]

The causes of corruption in India include excessive regulations, complicated tax and licensing systems, numerous government departments with opaque bureaucracy and discretionary powers, monopoly of government controlled institutions on certain goods and services delivery, and the lack of transparent laws and processes.[11][12] There are significant variations in the level of corruption and in the government's efforts to reduce corruption across different areas of India.


See also: Booth capturing

Corruption in India is a problem that has serious implications for protecting the rule of law and ensuring access to justice. As of December 2009, 120 of India's 524 parliament members were accused of various crimes, under India's First Information Report procedure wherein anyone can allege another to have committed a crime.[13] Many of the biggest scandals since 2010 have involved high level government officials, including Cabinet Ministers and Chief Ministers, such as the 2010 Commonwealth Games scam (₹70,000 crore (US$11 billion)), the Adarsh Housing Society scam, the Coal Mining Scam (₹1.86 lakh crore (US$28 billion)), the Mining Scandal in Karnataka and the Cash for Vote scams.

  • Sole philosophy pages on all norms and guidelines to clear mess, but now placed below plates.


A 2005 study done by the Transparency International in India found that more than 92% of the people had firsthand experience of paying bribes or peddling influence to get services performed in a public office.[3] Taxes and bribes are common between state borders; Transparency International estimates that truckers annually pay ₹222 crore (US$34 million) in bribes.[8][14]

Both government regulators and police share in bribe money, to the tune of 43% and 45% each, respectively. The en route stoppages at checkpoints and entry-points can take up to 11 hours per day. About 60% of these (forced) stoppages on roads by concerned authorities such as government regulators, police, forest, sales and excise, octroi, and weighing and measuring departments are for extorting money. The loss in productivity due to these stoppages is an important national concern; the number of truck trips could increase by 40%, if forced delays are avoided. According to a 2007 World Bank published report, the travel time for a Delhi-Mumbai trip could be reduced by about 2 days per trip if the corruption and associated regulatory stoppages to extract bribes were eliminated.[14][15][16]

A 2009 survey of the leading economies of Asia, revealed Indian bureaucracy to be not only the least efficient out of Singapore, Hong Kong, Thailand, South Korea, Japan, Malaysia, Taiwan, Vietnam, China, Philippines and Indonesia, but that working with India's civil servants was a "slow and painful" process.[17]

Land and property[edit]

See also: Illegal housing in India

Officials are alleged to steal state property. In cities and villages throughout India, groups of municipal and other government officials, elected politicians, judicial officers, real estate developers and law enforcement officials, acquire, develop and sell land in illegal ways.[18] Such officials and politicians are very well protected by the immense power and influence they possess. Apart from this, slum-dwellers who are allotted houses under several housing schemes such as Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana, Rajiv Awas Yojna, Pradhan Mantri Awas Yojna etc., rent out these houses to others, to earn money due to severe unemployment and lack of a steady source of income.

Tendering processes and awarding contracts[edit]

A 2006 report claimed state-funded construction activities in Uttar Pradesh, such as road building were dominated by construction mafias, consisting of cabals of corrupt public works officials, materials suppliers, politicians and construction contractors.[19]

Problems caused by corruption in government funded projects are not limited to the state of Uttar Pradesh. According to The World Bank, aid programmes are beset by corruption, bad administration and under-payments. As an example, the report cites that only 40% of grain handed out for the poor reaches its intended target. The World Bank study finds that the public distribution programmes and social spending contracts have proven to be a waste due to corruption.[20]

For example, the government implemented the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) on 25 August 2005. The Central government outlay for this welfare scheme is ₹400 crore (US$61 million) in FY 2010–2011.[21] After 5 years of implementation, in 2011, the programme was widely criticised as no more effective than other poverty reduction programmes in India. Despite its best intentions, MGNREGA faces the challenges of corrupt officials reportedly pocketing money on behalf of fake rural employees, poor quality of the programme infrastructure, and unintended destructive effect[clarification needed] on poverty.[7][22]

Hospitals and health care[edit]

In Government Hospitals, corruption is associated with non-availability/duplication of medicines, obtaining admission, consultations with doctors and receiving diagnostic services.[3]

National Rural Health Mission is another health care-related government programme that has been subject to large scale corruption allegations. This social spending and entitlement programme hoped to improve health care delivery across rural India. Managed since 2005 by the Ministry of Health, the Indian government mandated a spending of ₹2.77 lakh crore (US$42 billion) in 2004–2005, and increased it annually to be about 1% of India's gross domestic product. The National Rural Health Mission programme has been clouded by a large-scale corruption scandal in which high-level government appointed officials were arrested, several of whom died under mysterious circumstances including one in prison. Corruption, waste and fraud-related losses from this government programme has been alleged to be ₹1 lakh crore (US$15 billion).[23][24][25][6]

Science and technology[edit]

CSIR, the Council of Scientific and Industrial Research, has been flagged in ongoing efforts to root out corruption in India.[26] Established with the directive to do translational research and create real technologies, CSIR has been accused of transforming into a ritualistic, overly-bureaucratic organisation that does little more than churn out papers.[27][28]

There are many issues facing Indian scientists, with some, such as MIT systems scientist VA Shiva Ayyadurai, calling for transparency, a meritocratic system, and an overhaul of the bureaucratic agencies that oversee science and technology.[29][30][31] Sumit Bhaduri stated, "The challenges of turning Indian science into part of an innovation process are many. Many competent Indian scientists aspire to be ineffectual administrators (due to administrative power and political patronage), rather than do the kind of science that makes a difference".[32] Prime minister Manmohan Singh spoke at the 99th Indian Science Congress and commented on the state of the sciences in India, after an advisory council informed him there were problems with "the overall environment for innovation and creative work" and a "war-like" approach was needed.[33]

Income tax department[edit]

There have been several cases of collusion involving officials of the Income Tax Department of India for preferential tax treatment and relaxed prosecutions in exchange for bribes.[34][35]

Preferential award of mineral resources[edit]

See also: Illegal mining in India

In August 2011, an iron ore mining scandal became a media focus in India. In September 2011, elected member of Karnataka's legislative assembly Janardhana Reddy, was arrested on charges of corruption and illegal mining of iron ore in his home state. It was alleged that his company received preferential allotment of resources, organised and exported billions of dollars' worth of iron ore to Chinese companies in recent years without paying any royalty to the state government exchequer of Karnataka or the central government of India, and that these Chinese companies made payment to shell companies registered in Caribbean and north Atlantic tax havens controlled by Reddy.[36][37]

It was also alleged that corrupt government officials cooperated with Reddy, starting from government officials in charge of regulating mining to government officials in charge of regulating port facilities and shipping. These officials received monthly bribes in exchange for enabling the illegal export of illegally mined iron ore to China. Such scandals have led to a demand in India for consensually driven action plan to eradicate the piracy of India's mineral resources by an illegal, politically corrupt government officials-business nexus, removal of incentives for illegal mining, and the creation of incentives for legal mining and domestic use of iron ore and steel manufacturing.[36][37]

Driver licensing[edit]

A study conducted between 2004 and 2005 found that India's driver licensing procedure was a hugely distorted bureaucratic process and allows drivers to be licensed despite their low driving ability through promoting the usage of agents. Individuals with the willingness to pay make a significant payment above the official fee and most of these extra payments are made to agents, who act as an intermediary between bureaucrats and applicants.[38]

The average licensee paid Rs 1,080, approximately 2.5 times the official fee of Rs 450, in order to obtain a license. On average, those who hired agents had a lower driving ability, with agents helping unqualified drivers obtain licenses and bypass the legally required driving examination. Among the surveyed individuals, approximately 60% of the license holders did not even take the licensing exam and 54% of those license holders failed an independent driving test.[39]

Agents are the channels of corruption in this bureaucratic driver licensing system, facilitating access to licenses among those who are unqualified to drive. Some of the failures of this licensing system are caused by corrupt bureaucrats who collaborate with agents by creating additional barriers within the system against those who did not hire agents.[38]


Professor Bibek Debroy and Laveesh Bhandari claim in their book Corruption in India: The DNA and RNA that public officials in India may be cornering as much as ₹921 billion (US$14 billion), or 1.26 per cent of the GDP through corruption.[15] The book claims most bribery is in government delivered services and the transport and real estate industries.

Bribery and corruption are pervasive, but some areas tend to more issues than others. A 2013 EY (Ernst & Young) Study[40] reports the industries perceived to be the most vulnerable to corruption as: Infrastructure & Real Estate, Metals & Mining, Aerospace & Defense, and Power & Utilities. There are a range of specific factors that make a sector more susceptible to bribery and corruption risks than others. High use of middlemen, large value contracts, and liasioning activities etc. drive the depth, volume and frequency of corrupt practices in vulnerable sectors.

A 2011 KPMG study reports India's real estate, telecommunications and government-run social development projects as the three top sectors plagued by corruption. The study found India's defence, the information technology industry and energy sectors to be the most competitive and least corruption prone sectors.[11]

CMS India claims in its 2010 India Corruption Study report that socio-economically weaker sections of Indian society are the most adversely affected by government corruption. These include the rural and urban poor, although the study claims that nationwide perception of corruption has decreased between 2005 and 2010. Over the 5-year period, a significantly greater number of people surveyed from the middle and poorest classes in all parts of India claimed government corruption had dropped over time, and that they had fewer direct experiences with bribery demands.[41] Whereas in reality corruption has increased ten folds since 2010 and continues to grow relentlessly on a daily basis.

The table below compares the perceived anti-corruption effort across some of the major states in India.[12] A rising index implies higher anti-corruption effort and falling corruption. According to this table, the states of Bihar and Gujarat have experienced significant improvements in their anti-corruption efforts, while conditions have worsened in the states of Assam and West Bengal. Consistent with the results in this table, in 2012 a BBC News report claimed the state of Bihar has transformed in recent years to become the least corrupt state in India.[42]

Black money[edit]

Main article: Indian black money

Black money refers to money that is not fully or legitimately the property of the 'owner'. A government white paper on black money in India suggests two possible sources of black money in India;[9] the first includes activities not permitted by the law, such as crime, drug trade, terrorism and corruption, all of which are illegal in India and secondly, wealth that may have been generated through lawful activity but accumulated by failure to declare income and pay taxes. Some of this black money ends up in illicit financial flows across international borders, such as deposits in tax haven countries.

A November 2010 report from the Washington-based Global Financial Integrity estimates that over a 60-year period, India lost US$213 billion in illicit financial flows beginning in 1948; adjusted for inflation, this is estimated to be $462 billion in 2010, or about $8 billion per year ($7 per capita per year). The report also estimated the size of India's underground economy at approximately US$640 billion at the end of 2008 or roughly 50% of the nation's GDP.[43]

Indian black money in Switzerland[edit]

India was ranked 38th by money held by its citizens in Swiss banks in 2004 but then improved its ranking by slipping to 61st position in 2015 and further improved its position by slipping to 75th position in 2016.[44][45] According to a 2010 The Hindu article, unofficial estimates indicate that Indians had over US$1,456 billion in black money stored in Swiss banks (approximately US$1.4 trillion).[46] While some news reports claimed that data provided by the Swiss Banking Association[47] Report (2006) showed India has more black money than the rest of the world combined,[48][49] a more recent report quoted the SBA's Head of International Communications as saying that no such official Swiss Banking Association statistics exist.[50]

Another report said that Indian-owned Swiss bank account assets are worth 13 times the country's national debt. These allegations have been denied by Swiss Bankers Association. James Nason of Swiss Bankers Association in an interview about alleged black money from India, holds that "The (black money) figures were rapidly picked up in the Indian media and in Indian opposition circles, and circulated as gospel truth. However, this story was a complete fabrication. The Swiss Bankers Association never published such a report. Anyone claiming to have such figures (for India) should be forced to identify their source and explain the methodology used to produce them."[10][51]

In a separate study, Dev Kar of Global Financial Integrity concludes, "Media reports circulating in India that Indian nationals held around US$1.4 trillion in illicit external assets are widely off the mark compared to the estimates found by his study." Kar claims the amounts are significantly smaller, only about 1.5% of India's GDP on average per annum basis, between 1948 and 2008. This includes corruption, bribery and kickbacks, criminal activities, trade mispricing and efforts to shelter wealth by Indians from India's tax authorities.[43]

According to a third report, published in May 2012, Swiss National Bank estimates that the total amount of deposits in all Swiss banks, at the end of 2010, by citizens of India were CHF 1.95 billion (₹92.95 billion (US$1.4 billion)). The Swiss Ministry of External Affairs has confirmed these figures upon request for information by the Indian Ministry of External Affairs. This amount is about 700-fold less than the alleged $1.4 trillion in some media reports.[9] The report also provided a comparison of the deposits held by Indians and by citizens of other nations in Swiss banks. Total deposits held by citizens of India constitute only 0.13 per cent of the total bank deposits of citizens of all countries. Further, the share of Indians in the total bank deposits of citizens of all countries in Swiss banks has reduced from 0.29 per cent in 2006 to 0.13 per cent in 2010.

Domestic black money[edit]

Indian companies are reportedly misusing public trusts for money laundering. India has no centralised repository—like the registrar of companies for corporates—of information on public trusts.[52]

2016 Evasion attempts after note ban[edit]

In Gujarat, Delhi and many other major cities, sales of gold increased on 9 November, with an increased 20% to 30% premium surging the price as much as ₹45,000 (US$690) from the ruling price of ₹31,900 (US$490) per 10 grams (0.35 oz).[53][54]

Authorities of Sri Jalakanteswarar temple at Vellore discovered cash worth ₹4.4 million (US$67,000) from the temple Hundi.[55]

  • Multiple bank transactions

There have also been reports of people circumventing the restrictions imposed on exchange transactions and attempting to convert black money into white by making multiple transactions at different bank branches.[56] People were also getting rid of large amounts of banned currency by sending people in groups to exchange their money at banks.[57] In response, the government announced that it would start marking customers with indelible ink. This was in addition to other measures proposed to ensure that the exchange transactions are carried out only once by each person.[58][59][60] On 17 November, the government reduced the exchange amount to ₹2,000 (US$31) to discourage attempts to convert black money into legitimate money.

As soon as the demonetisation was announced, it was observed by the Indian Railways authorities that a large number of people started booking tickets particularly in classes 1A and 2A for the longest distance possible, to get rid of unaccounted for cash. A senior official said, "On November 13, 42.7 million passengers were nationally booked across all classes. Of these, only 1,209 were 1A and 16,999 for 2A. It is a sharp dip from the number of passengers booked on November 9, when 27,237 passengers had booked tickets in 1A and 69,950 in 2A."[61]

The Railways Ministry and the Railway Board responded swiftly and decided that cancellation and refund of tickets of value ₹10,000 and above will not be allowed by any means involving cash. The payment can only be through cheque/electronic payment. Tickets above ₹10,000 can be refunded by filing ticket deposit receipt only on surrendering the original ticket. A copy of the PAN card must be submitted for any cash transaction above ₹50,000. The railway claimed that since the Railway Board on 10 November imposed a number of restrictions to book and cancel tickets, the number of people booking 1A and 2A tickets came down.[61][62]

  • Municipal and local tax payments

As the use of the demonetised notes had been allowed by the government for the payment of municipal and local body taxes, leading to people using the demonetised ₹500 and ₹1,000 notes to pay large amounts of outstanding and advance taxes. As a result, revenue collections of the local civic bodies jumped. The Greater Hyderabad Municipal Corporation reported collecting about ₹1.6 billion (US$25 million) in cash payments of outstanding and advance taxes within 4 days.[63]

Income Tax officials raided multiple branches of Axis Bank and found bank officials involved in acts of money laundering.[64][65][66]

Business and corruption[edit]

Public servants have very wide discretionary powers offering the opportunity to extort undue payments from companies and ordinary citizens. The awarding of public contracts is notoriously corrupt, especially at the state level. Scandals involving high-level politicians have highlighted the payment of kickbacks in the healthcare, IT and military sectors. The deterioration of the overall efficiency of the government, protection of property rights, ethics and corruption as well as undue influence on government and judicial decisions has resulted in a more difficult business environment.[citation needed]


According to Transparency International[unreliable source?], Judicial corruption in India is attributable to factors such as "delays in the disposal of cases, shortage of judges and complex procedures, all of which are exacerbated by a preponderance of new laws".[67] Over the years there have been numerous allegations against judges, and in 2011 Soumitra Sen, a former judge at the Kolkata High Court became the first judge in India to be impeached by the Rajya Sabha, (Upper House of the Indian Parliament) for misappropriation of funds.[68]

Anti-corruption efforts[edit]

Right to Information Act[edit]

Main article: Right to Information Act

The 2005 Right to Information Act required government officials to provide information requested by citizens or face punitive action, as well as the computerisation of services and the establishment of vigilance commissions. This considerably reduced corruption and opened up avenues to redress grievances.[3]

Right to public services legislation[edit]

Main article: Right to Public Services legislation

Right to Public Services legislation, which has been enacted in 19 states of India, guarantee time bound delivery of services for various public services rendered by the government to citizen and provides mechanisms for punishing the errant public servant who is deficient in providing the service stipulated under the statute.[69] Right to Service legislation is meant to reduce corruption among the government officials and to increase transparency and public accountability.[70]

Anti-corruption laws in India[edit]

Public servants in India can be imprisoned for several years and penalised for corruption under the:

Punishment for bribery in India can range from six months to seven years.

India is also a signatory to the United Nations Convention against Corruption since 2005 (ratified 2011). The Convention covers a wide range of acts of corruption and also proposes certain preventive policies.[71]

The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 which came into force from 16 January 2014, seeks to provide for the establishment of the institution of Lokpal to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries in India.[72][73]

Whistle Blowers Protection Act, 2011, which provides a mechanism to investigate alleged corruption and misuse of power by public servants and also protect anyone who exposes alleged wrongdoing in government bodies, projects and offices, has received the assent of the President of India on 9 May 2014, and (as of 2 August) is pending for notification by the Central Government.[74][75]

At present there are no legal provisions to check graft in the private sector in India. Government has proposed amendments in existing acts and certain new bills for checking corruption in private sector. Big-ticket corruption is mainly witnessed in the operations of large commercial or corporate entities. In order to prevent bribery on supply side, it is proposed that key managerial personnel of companies' and also the company shall be held liable for offering bribes to gain undue benefits.[citation needed]

The Prevention of Money Laundering Act, 2002 provides that the properties of corrupt public servants shall be confiscated. However, the Government is considering incorporating provisions for confiscation or forfeiture of the property of corrupt public servants into the Prevention of Corruption Act, 1988 to make it more self-contained and comprehensive.[40]

A committee headed by the Chairman of Central Board of Direct Taxes (CBDT), has been constituted to examine ways to strengthen laws to curb generation of black money in India, its illegal transfer abroad, and its recovery. "The Committee shall examine the existing legal and administrative framework to deal with the menace of generation of black money through illegal means including inter-alia the following: 1. Declaring wealth generated illegally as national asset; 2. Enacting/amending laws to confiscate and recover such assets; and 3. Providing for exemplary punishment against its perpetrators." (Source: 2013 EY report on Bribery & Corruption)

The Companies Act, 2013, contains certain provisions to regulate frauds by corporations including increased penalties for frauds, giving more powers to the Serious Fraud Investigation Office, mandatory responsibility of auditors to reveal frauds, and increased responsibilities of independent directors.[76] The Companies Act, 2013 also provides for mandatory vigil mechanisms which allow directors and employees to report concerns and whistleblower protection mechanism for every listed company and any other companies which accepts deposits from public or has taken loans more than 50 crore rupees from banks and financial institutions. This intended to avoid accounting scandals such as the Satyam scandal which have plagued India.[77] It replaces The Companies Act, 1956 which was proven outmoded in terms of handling 21st century problems.[78]

In 2015, Parliament passed the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Bill, 2015 to curb and impose penalties on black money hoarded abroad. The Act has received the assent of the President of India on 26 May 2015. It came into effect from 1 July 2015.

Anti-corruption police and courts[edit]

The Directorate General of Income Tax Investigation, Central Vigilance Commission and Central Bureau of Investigation all deal with anti-corruption initiatives. Certain states such as Andhra Pradesh (Anti-Corruption Bureau, Andhra Pradesh) and Karnataka (Lokayukta) also have their own anti-corruption agencies and courts.[79][80]

Andhra Pradesh's Anti Corruption Bureau (ACB) has launched a large scale investigation in the "cash-for-bail" scam.[81] CBI court judge Talluri Pattabhirama Rao was arrested on 19 June 2012 for taking a bribe to grant bail to former Karnataka Minister Gali Janardhan Reddy, who was allegedly amassing assets disproportionate to his known sources of income. Investigation revealed that India Cements (one of India's largest cement companies) had been investing in Reddy's businesses in return for government contracts.[82] A case has also been opened against seven other individuals under the Indian Penal Code and the Prevention of Corruption Act.[81]

Civic anti-corruption organisations[edit]

A variety of organisations have been created in India to actively fight against corrupt government and business practices. Notable organisations include:

  • [Bharat Swabhiman Trust], established by Ramdev, has campaigned against black money and corruption for a decade.[when?]
  • 5th Pillar is most known for the creation of the zero rupee note, a valueless note designed to be given to corrupt officials when they request bribes.[citation needed]
  • India Against Corruption was a popular movement active during 2011–12 that received much media attention. Among its prominent public faces were Arvind Kejriwal, Kiran Bedi and Anna Hazare. Kejriwal went on to form the Aam Aadmi Party and Hazare established Jan Tantra Morcha.[83]
  • Jaago Re! One Billion Votes was an organisation founded by Tata Tea and Janaagraha to increase youth voter registration.[84] They have since expanded their work to include other social issues, including corruption.[85]
  • Association for Social Transparency, Rights and Action (ASTRA) is an NGO focused on grass-roots work to fight corruption in Karnataka.
  • The Lok Satta Movement, has transformed itself from a civil organisation to a full-fledged political party, the Lok Satta Party. The party has fielded candidates in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Bangalore. In 2009, it obtained its first elected post, when Jayaprakash Narayan won the election for the Kukatpally Assembly Constituency in Andhra Pradesh.

Electoral Reforms[edit]

See also: Electoral reform in India

A number of ideas have been in discussion to improve the efficiency and effectiveness of electoral processes in India.

Factors contributing to corruption in India[edit]

In a 2004 report on Corruption in India,[11] one of the world's largest audit and compliance firms KPMG notes several issues that encourage corruption in India. The report suggests high taxes and excessive regulation bureaucracy as a major cause; India has high marginal tax rates and numerous regulatory bodies with the power to stop any citizen or business from going about their daily affairs.[11][86]

This power of Indian authorities to search and question individuals creates opportunities for corrupt public officials to extract bribes—each individual or business decides if the effort required for due process and the cost of delay is worth paying the bribe demanded. In cases of high taxes, paying off the corrupt official is cheaper than the tax. This, according to the report, is one major cause of corruption in India and 150 other countries across the world. In the real estate industry, the high capital gains tax in India encourages large-scale corruption. The KPMG report claims that the correlation between high real estate taxes and corruption is high in India as it is other countries including the developed economies; this correlation has been true in modern times as well as throughout centuries of human history in various cultures.[11][86]

The desire to pay lower taxes than those demanded by the state explains the demand side of corruption. The net result is that the corrupt officials collect bribes, the government fails to collect taxes for its own budget, and corruption grows. The report suggests regulatory reforms, process simplification and lower taxes as means to increase tax receipts and reduce causes of corruption.[11][86]

In addition to tax rates and regulatory burdens, the KPMG report claims corruption results from opaque process and paperwork on the part of the government. Lack of transparency allows room for manoeuvre for both demanders and suppliers of corruption. Whenever objective standards and transparent processes are missing, and subjective opinion driven regulators and opaque/hidden processes are present, conditions are ripe for corruption.[11][87]

Vito Tanzi in an International Monetary Fund study suggests that in India, like other countries in the world, corruption is caused by excessive regulations and authorisation requirements, complicated taxes and licensing systems, mandated spending programmes, lack of competitive free markets, monopoly of certain goods and service providers by government controlled institutions, bureaucracy, lack of penalties for corruption of public officials, and lack of transparent laws and processes.[12][88] A Harvard University study finds these to be some of the causes of corruption and underground economy in India.[89]

Impact of corruption[edit]

Loss of credibility[edit]

In a study on Bribery and Corruption in India conducted in 2013[40] by global professional services firm Ernst & Young (EY), a majority of the survey respondents from PE firms said that a company operating in a sector which is perceived as highly corrupt may lose ground when it comes to fair valuation of its business, as investors bargain hard and factor in the cost of corruption at the time of transaction.

According to a report by KPMG, "high-level corruption and scams are now threatening to derail the country's its credibility and [its] economic boom".[90]

Economic loss[edit]

Corruption may lead to further bureaucratic delay and inefficiency if corrupted bureaucrats introduce red tape in order to extort more bribes.[91] Such inadequacies in institutional efficiency could affect growth indirectly by lowering the private marginal product of capital and investment rate.[92] Levine and Renelt showed that investment rate is a robust determinant of economic growth.[93]

Bureaucratic inefficiency also affects growth directly through misallocation of investments in the economy.[94] Additionally, corruption results in lower economic growth for a given level of income.[92]

Lower corruption, higher growth rates[edit]

If corruption levels in India were reduced to levels in developed economies such as Singapore or the United Kingdom, India's GDP growth rate could increase at a higher rate annually. C. K. Prahalad estimates the lost opportunity caused by corruption in terms of investment, growth and jobs for India is over US$50 billion a year.[1]

See also[edit]




A jewellery store in a shopping mall with a notice "We accept ₹500 and ₹1000 notes", even after they were no longer valid banknotes.

भारत में भ्रष्टाचार चर्चा और आन्दोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है। आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नजर आने लगा था और उस समय संसद में इस बात पर बहस भी होती थी। 21 दिसम्बर 1963 को भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे पर संसद में हुई बहस में डॉ राममनोहर लोहिया ने जो भाषण दिया था वह आज भी प्रासंगिक है। उस वक्त डॉ लोहिया ने कहा था सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है।[1]

भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत में राजनीतिक एवं नौकरशाही का भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक है। इसके अलावा न्यायपालिका, मीडिया, सेना, पुलिस आदि में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

परिचय[संपादित करें]

2005 में भारत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक संस्था द्वारा किये गये एक अध्ययन में पाया गया कि 62% से अधिक भारतवासियों को सरकारी कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिये रिश्वत या ऊँचे दर्ज़े के प्रभाव का प्रयोग करना पड़ा। वर्ष 2008 में पेश की गयी इसी संस्था की रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में लगभग 20 करोड़ की रिश्वत अलग-अलग लोकसेवकों को (जिसमें न्यायिक सेवा के लोग भी शामिल हैं) दी जाती है। उन्हीं का यह निष्कर्ष है कि भारत में पुलिस कर एकत्र करने वाले विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आज यह कटु सत्य है कि किसी भी शहर के नगर निगम में रिश्वत दिये बगैर कोई मकान बनाने की अनुमति नहीं मिलती। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति भी यह मानकर चलता है कि किसी भी सरकारी महकमे में पैसा दिये बगैर गाड़ी नहीं चलती।

भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट + आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है आचरण। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो।

किसी को निर्णय लेने का अधिकार मिलता है तो वह एक या दूसरे पक्ष में निर्णय ले सकता है। यह उसका विवेकाधिकार है और एक सफल लोकतन्त्र का लक्षण भी है। परन्तु जब यह विवेकाधिकार वस्तुपरक न होकर दूसरे कारणों के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है तब यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है अथवा इसे करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट कहलाता है। किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण करता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हाल ही के वर्षों में जागरुकता बहुत बढ़ी है। जिसके कारण भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम -1988, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005, कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट आदि बनाने के लिये भारत सरकार बाध्य हुई है।

ब्रिटिश भारत में भ्रष्टाचार[संपादित करें]

मुख्य लेख : भारत में ब्रिटिश काल में भ्रष्टाचार

अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाये रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार ब्रिटिश शासनकाल में ही होने लगा था जिसे वे हमारे राजनेताओं को विरासत में देकर गये थे।

आर्थिक विकास में बाधक[संपादित करें]

भारत के महाशक्ति बनने की सम्भावना का आकलन अमरीका एवं चीन की तुलना से किया जा सकता है। महाशक्ति बनने की पहली कसौटी तकनीकी नेतृत्व है। अठारहवीं सदी में इंग्लैण्ड ने भाप इंजन से चलने वाले जहाज बनाये और विश्व के हर कोने में अपना आधिपत्य स्थापित किया। बीसवीं सदी में अमरीका ने परमाणु बम से जापान को और पैट्रियट मिसाइल से इराक को परास्त किया। यद्यपि अमरीका का तकनीकी नेतृत्व जारी है परन्तु अब धीरे-धीरे यह कमजोर पड़ने लगा है। वहां नई तकनीकी का आविष्कार अब कम ही हो रहा है। भारत से अनुसंधान का काम भारी मात्रा में 'आउटसोर्स' हो रहा है जिसके कारण तकनीकी क्षेत्र में भारत का पलड़ा भारी हुआ है। तकनीक के मुद्दे पर चीन पीछे है। वह देश मुख्यत: दूसरों के द्वारा ईजाद की गयी तकनीकी पर आश्रित है।

दूसरी कसौटी श्रम के मूल्य की है। महाशक्ति बनने के लिये श्रम का मूल्य कम रहना चाहिये। तब ही देश उपभोक्ता वस्तुओंका सस्ता उत्पादन कर पाता है और दूसरे देशों में उसका उत्पाद प्रवेश पाता है। चीन और भारत इस कसौटी पर अव्वल बैठते हैं जबकि अमरीका पिछड़ रहा है। विनिर्माण उद्योग लगभग पूर्णतया अमरीका से गायब हो चुका है। सेवा उद्योग भी भारत की ओर तेजी से रुख कर रहा है। अमरीका के वर्तमान आर्थिक संकट का मुख्य कारण अमरीका में श्रम के मूल्य का ऊंचा होना है।

तीसरी कसौटी शासन के खुलेपन की है। वह देश आगे बढ़ता है जिसके नागरिक खुले वातावरण में उद्यम से जुड़े नये उपाय क्रियान्वित करने के लिए आजाद होते हैं। बेड़ियों में जकड़े हुये अथवा पुलिस की तीखी नजर के साये में शोध, व्यापार अथवा अध्ययन कम ही पनपते हैं। भारत और अमरीका में यह खुलापन उपलब्ध है। चीन इस कसौटी पर पीछे पड़ जाता है। वहां नागरिक की रचनात्मक ऊर्जा पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण है।

चौथी कसौटी भ्रष्टाचार की है। सरकार भ्रष्ट हो तो जनता की ऊर्जा भटक जाती है। देश की पूंजी का रिसाव हो जाता है। भ्रष्ट अधिकारी और नेता धन को स्विट्जरलैण्ड भेज देते हैं। इस कसौटी पर अमरीका आगे हैं। 'ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनेशनल' द्वारा बनाई गयी रैंकिंग में अमरीका को १९वें स्थान पर रखा गया है जबकि चीन को ७९वें तथा भारत का ८४वां स्थान दिया गया है।

पांचवीं कसौटी असमानता की है। गरीब और अमीर के अन्तर के बढ़ने से समाज में वैमनस्य पैदा होता है। गरीब की ऊर्जा अमीर के साथ मिलकर देश के निर्माण में लगने के स्थान पर अमीर के विरोध में लगती है। इस कसौटी पर अमरीका आगे और भारत व चीन पीछे हैं। चीन में असमानता उतनी ही व्याप्त है जितनी भारत में, परन्तु वह दृष्टिगोचर नहीं होती है क्योंकि पुलिस का अंकुश है। फलस्वरूप वह रोग अन्दर ही अन्दर बढ़ेगा जैसे कैन्सर बढ़ता है। भारत की स्थिति तुलना में अच्छी है क्योंकि यहाँ कम से कम समस्या को प्रकट होने का तो अवसर उपलब्ध है।

भ्रष्टाचार व असमानता[संपादित करें]

महाशक्ति बनने की इन पांच कसौटियों का समग्र आकलन करें तो वर्तमान में अमरीका की स्थिति क्रमांक एक पर दिखती है। तकनीकी नेतृत्व, समाज में खुलेपन, भ्रष्टाचार नियंत्रण और समानता में वह देश आगे हैं। अमरीका की मुख्य कमजोरी श्रम के मूल्य का अधिक होना है। भारत की स्थिति क्रमांक २ पर दिखती है। तकनीकी क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, श्रम का मूल्य न्यून है और समाज में खुलापन है। हमारी समस्यायें भ्रष्टाचार और असमानता की है। चीन की स्थिति कमजोर दिखती है। तकनीकी विकास में वह देश पीछे है, समाज घुट रहा है, भ्रटाचार चहुंओर व्याप्त है ओर असमानता बढ़ रही है।

यद्यपि आज अमरीका भारत से आगे हैं परन्तु तमाम समस्यायें उस देश में दस्तक दे रही हैं। शोध भारत से 'आउटसोर्स' हो रहा है। भ्रटाचार भी शनै: शनै: बढ़ रहा है। २००२ में ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल ने ७.६ अंक दिये थे जो कि २००९ में ७.५ रह गये हैं। अमरीकी नागरिकों में असमानता भी बढ़ रही है। तमाम नागरिक अपने घरों से बाहर निकाले जा चुके हैं और सड़क पर कागज के डिब्बों में रहने को मजबूर हैं। आर्थिक संकट के गहराने के साथ-साथ वहां समस्याएं और तेजी से बढ़ेंगी। इस तुलना में भारत की स्थिति सुधर रही है। तकनीकी शोध में भी हम आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि नैनो कार के बनाने से संकेत मिलते हैं। भ्रटाचार में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं। सूचना के अधिकार ने सरकारी मनमानी पर कुछ न कुछ लगाम अवश्य कसी है। परन्तु अभी बहुत आगे जाना है।

महाशक्ति के रूप में भारत का भविष्य[संपादित करें]

राजनीतिक पार्टियों का मूल उद्देश्य सत्ता पर काबिज रहना है। इन्होंने युक्ति निकाली है कि गरीब को राहत देने के नाम पर अपने समर्थकों की टोली खड़ी कर लो। कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारी भरकम नौकरशाही स्थापित की जा रही है। सरकारी विद्यालयों एवं अस्पतालों का बेहाल सर्वविदित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ४० प्रतिशत माल का रिसाव हो रहा है। मनरेगा के मार्फत्‌ निकम्मों की टोली खड़ी की जा रही है। १०० रुपये पाने के लिये उन्हें दूसरे उत्पादक रोजगार छोड़ने पड़ रहे हैं। अत: भ्रटाचार और असमानता की समस्याओं को रोकने में हम असफल हैं। यही हमारी महाशक्ति बनने में रोड़ा है।

उपाय है कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करके बची हुयी रकम को प्रत्येक मतदाता को सीधे रिजर्व बैंक के माध्यम से वितरित कर दिया जाये। प्रत्येक परिवार को कोई २००० रुपये प्रति माह मिल जायेंगे जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को पर्याप्त होगा। उन्हें मनरेगा में बैठकर फर्जी कार्य का ढोंग नहीं रचना होगा। वे रोजगार करने और धन कमाने को निकल सकेंगे। कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रटाचार स्वत: समाप्त हो जायेगा। इस फार्मूले को लागू करने में प्रमुख समस्या राजनीतिक पार्टियों का सत्ता प्रेम है। सरकारी कर्मचारियों की लॉबी का सामना करने का इनमें साहस नहीं है। सारांश है कि भारत महाशक्ति बन सकता है यदि राजनीतिक पार्टियों द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की बड़ी फौज को खत्म किया जाये। इन पर खर्च की जा रही रकम को सीधे मतदाताओं को वितरित कर देना चाहिये। इस समस्या को तत्काल हल न करने की स्थिति में हम महाशक्ति बनने के अवसर को गंवा देंगे।

यह सच है कि भारत महाशक्ति बनने के करीब है परन्तु हम भ्रष्टाचार की वजह से इस से दूर होते जा रहे है। भारत के नेताओ को जब अपने फालतू के कामो से फुरसत मिले तब ही तो वो इस सम्बन्ध में सोच सकते है उन लोगो को तो फ्री का पैसा मिलता रहे देश जाये भाड मे। भारत को महाशक्ति बनने में जो रोडा है वो है नेता। युवाओ को इस के लिये इनके खिलाफ लडना पडेगा, आज देश को महाशक्ति बनाने के लिये एक महाक्रान्ति की जरुरत है, क्योकि बदलाव के लिये क्रान्ति की ही आवश्यकता होती है लेकिन इस बात का ध्यान रखना पडेगा की भारत के रशिया जैसे महाशक्तिशाली देश की तरह टुकडे न हो जाये, अपने को बचाने के लिये ये नेता कभी भी रूप बदल सकते है।

भारत के प्रमुख आर्थिक घोटाले[संपादित करें]

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार[संपादित करें]

मुख्य लेख : भारतीय न्यायपालिका

आश्चर्य नहीं कि भारतीय समाज के भ्रष्टाचार के सबसे व्यस्त और अपराधी अड्डे अदालतों के परिसर हैं। गांधीजी ने कहा था कि अदालत न हो तो हिंदुस्तान में न्याय गरीबों को मिलने लगे।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, यह एक आम मान्यता है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालती निर्णय आता है तो उसे लगता है कि जरूर न्यायाधीश ने विपक्षी लोगों से पैसे लिए होंगे या किसी और वजह से उसने अदालत का निर्णय अपने पक्ष में करवा लिया होगा। कहते सब हैं, पर डरते भी हैं कि ऐसा कहने पर वे अदालत की अवमानना के मामले में फंस न जाएं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।[2]

अंग्रेजी काल से ही न्यायालय शोषण और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये थे। उसी समय यह धारणा बन गयी थी कि जो अदालत के चक्कर में पड़ा, वह बर्बाद हो जाता है। भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अब आम बात हो गयी है। सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायधीशों पर महाभियोग[3] की कार्यवाही हो चुकी है। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार में - घूसखोरी, भाई भतीजावाद, बेहद धीमी और बहुत लंबी न्याय प्रक्रिया, बहुत ही ज्यादा मंहगा अदालती खर्च, न्यायालयों की भारी कमी और पारदर्शिता की कमी, कर्मचारियों का भ्रष्ट आचरण आदि जैसे कारकों की प्रमुख भूमिका है।

आमतौर पर कहा जाता है कि फलां वकील के पास जाइए, वह निश्चित रूप से आपकी जमानत करवा देगा। उस "निश्चित रूप से" का एक अर्थ होता है। यही भ्रष्टाचार है। परन्तु अदालतों ने अपने आप को पूरी तरह से ऐसे आवरण में ढांप रखा है कि कभी इस पर न कोई खबर छपती है, न कोई कार्रवाई होती है। कानून ऐसा है कि आज न्यायाधीश को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यह तो छोड़िए, आप उनके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति रखने का मुकदमा नहीं बना सकते। कानून ऐसा है कि अगर कोई न्यायाधीश इस प्रकार की स्थितियों में पाया जाए तो उस पर होने वाली कार्रवाई को सार्वजनिक नहीं किया जाता।[2]

वैसे विगत सात दशकों में राज्य के तीन अंगों के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो न्यायपालिका को ही बेहतर माना जाएगा। अनेक अवसरों पर उसने पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से विधायिका और कार्यपालिका द्वारा संविधान उल्लंघन को रोका है, लेकिन अदालतों में विचाराधीन मुकदमों की तीन करोड़ की संख्या का पिरामिड देशवासियों के लिए चिंता और भय उत्पन्न कर रहा है। अदालती फैसलों में पांच साल लगाना तो सामान्य-सी बात है, लेकिन बीस-तीस साल में भी निपटारा न हो पाना आम लोगों के लिए त्रासदी से कम नहीं है। न्याय का मौलिक सिद्धांत है कि विलंब का मतलब न्याय को नकारना होता है। देश की अदालतों में जब करोड़ों मामलों में न्याय नकारा जा रहा हो तो आम आदमी को न्याय सुलभ हो पाना आकाश के तारे तोड़ना जैसा होगा।

वस्तुत: अदालतों में त्वरित निर्णय न हो पाने के लिए यह कार्यप्रणाली ज्यादा दोषी है जो अंग्रेजी शासन की देन है और उसमें व्यापक परिवर्तन नहीं किया गया है। कई मामलों में तो वादी या प्रतिवादी ही प्रयास करते हैं कि फैसले की नौबत ही नहीं आ पाए। समाचार-पत्रों और टीवी के बावजूद नोटिस तामीली के लिए उनका सहारा नहीं लिया जाता और नोटिस तामील होने में वक्त जाया होता रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि कानूनों में सुधार करके जमानत और अपीलों की चेन में कटौती की जाए और पेशियां बढ़ाने पर बंदिश लगाई जाए। हालांकि देश में भ्रष्टाचार इतना सर्वन्यायी हुआ है कि कोई भी कोना उसकी सड़ांध से बचा नहीं है, लेकिन फिर भी उच्चस्तरीय न्यायपालिका कुछ अपवाद छोड़कर निस्तवन साफ-सुथरी है। 2007 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की प्रतिवेदन अनुसार नीचे के स्तर की अदालतों में लगभग 2630 करोड़ रुपया बतौर रिश्वत दिया गया। अब तो पश्चिम बंगाल के न्यायमूर्ति सेन और कर्नाटक के दिनकरन जैसे मामले प्रकाश में आने से न्यायपालिका की धवल छवि पर कालिख के छींटे पड़े हैं। मुकदमों के निपटारे में विलंब का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। उच्चत्तम न्यायालय और हाईकोर्ट के जजों को हटाने की सांविधानिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कार्रवाई किया जाना बहुत कठिन होता है। न्यायिक आयोग के गठन का मसला सरकारी झूले में वर्षो से झूल रहा है।

उच्चत्तम न्यायालय द्वारा बच्चों के शिक्षा अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, राजनेताओं के अपराधीकरण, मायावती का पुतला प्रेम जैसे अनेक मामलों में दिए गए नुमाया फैसले, रिश्वतखोरी के चंद मामलों और विलंबीकरण के असंख्य मामलों की धुंध में छुप-से गए हैं। यह भारत की गर्वोन्नत न्यायपालिका की ही चमचमाती मिसाल है, जहां सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश उन पर सूचना का अधिकार लागू न होने का दावा करते हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनकी राय से असहमत होकर पिटीशन खारिज कर देता है। यह सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसने आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, देश के विधि मंत्री हों या अन्य और लंबित मुकदमों के अंबार को देखकर चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन किसी को हल नजर नहीं आता है। उधर, सुप्रीम कोर्ट अदालतों में जजों की कमी का रोना रोता है। उनके अनुसार उच्च न्यायालय के लिए 1500 और निचली अदालतों के लिए 23000 जजों की आवश्यकता है। अभी की स्थिति यह है कि उच्च न्यायालयों में ही 280 पद रिक्त पड़े हैं। जजों की कार्य कुशलता के संबंध में हाल में सेवानिवृत्त हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिलाई नाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लिए कई जज फौजदारी मामले डील करने में असक्ष्म हैं। 1998 के फौजदारी अपीलें बंबई उच्च न्यायालय में इसलिए विचाराधीन पड़ी हैं, क्योंकि कोई जज प्रकरण का अध्ययन करने में दिलचस्पी नहीं लेता। वैसे भी पूरी सुविधाएं दिए जाने के बावजूद न्यायपालिका में सार्वजनिक अवकाश भी सर्वाधिक होते हैं। पदों की कमी और रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब ऎसी समस्याएं हैं, जिनका निराकरण जल्दी हो। हकीकत तो यह है कि न्यायपालिका की शिथिलता और अकुशलता से तो अपराध और आतंकवाद तक को बढ़ावा मिलता है।

फर्जी डिग्रीधारी वकील[संपादित करें]

बार काउंसिल का दावा है कि देश में 45 प्रतिशत फर्जी वकील हैं।[4]

सेना में भ्रष्टाचार[संपादित करें]

विश्व की कुछ चुनिंदा सबसे तेज़, सबसे चुस्त, बहादुर और देश के प्रति विश्वसनीय सेनाओं में अग्रणी स्थान पाने वालों में से एक है। देश का सामरिक इतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय सेना ने युद्धों में वो वो लडाई सिर्फ़ अपने जज़्बे और वीरता के कारण जीत ली जो दुश्मन बड़े आधुनिक अस्त शस्त्र से भी नहीं जीत पाए।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से, बड़े शस्त्र आयात निर्यात में, आयुध कारागारों में संदेहास्पद अगिनकांडों की शृंखला, पुराने यानों के चालन से उठे सवाल और जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं, दुर्घटनाएं और अपराधिक कृत्य सेना ने अपने नाम लिखवाए हैं और अब भी कहीं न कहीं ये सिलसिला ज़ारी है वो इस बात का ईशारा कर रहा है कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। कहीं कुछ बहुत ही गंभीर चल रहा है। सबसे दुखद और अफ़सोसजनक बात ये है कि अब तक सेना से संबंधित अधिकांश भ्रष्टाचार और अपराध सेना के उच्चाधिकारियों के नाम ही रहा है। आज सेना के अधिकारियों को तमाम सुख सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद भी, सेना में भरती, आयुध, वर्दी एवं राशन की सप्लाई तक में बडी घपले और घोटालेबाजी के सबूत, पुरस्कार और प्रोत्साहन के लिए फ़र्जी मुठभेडों की सामने आई घटनाएं आदि यही बता और दर्शा रही हैं कि भारतीय सेना में भी अब वो लोग घुस चुके हैं जिन्होंने वर्दी देश की सुरक्षा के लिए नहीं पहनी है। आज सेना में हथियार आपूर्ति, सैन्य सामग्री आपूर्ति, खाद्य राशन पदार्थों की आपूर्ति और ईंधन आपूर्ति आदि सब में बहुत सारे घपले घोटाले किए जा रहे हैं और इसमें उनका भरपूर साथ दे रहे हैं सैन्य एवं रक्षा विभागों से जुडे हुए सारे भ्रष्ट लोग। इन सबके छुपे ढके रहने का एक बड़ा कारण है देश की आंतरिक सुरक्षा से जुडा होने के कारण इन सूचनाओं का अति संवेदनशील होना और इसलिए ये सूचनाएं पारदर्शी नहीं हो पाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि की नहीं जा सकतीं। यदि तमाम ठेकों और शस्त्र वाणिज्य डीलों को जनसाधारण के लिए रख दिया जाए तो बहुत कुछ छुपाने की गुंजाईश खत्म हो जाएगी।

सेना से जुड़े कुछ प्रमुख भ्रष्टाचार के मामले 

संचार माध्यमों (मीडिया) का भ्रष्टाचार[संपादित करें]

मिडिया साक्षरता भी देखें

राजनैतिक भ्रष्टाचार पर किये गये शोध बताते हैं कि यदि संचार माध्यम स्वतन्त्र और निष्पक्ष हो तो इससे सुशासन को बढ़ावा मिलता है जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है।[5]

भारत में 1955 में अखबार के मालिकों के भ्रष्टाचार के मुद्दे संसद में उठते थे। आज मिडिया में भ्रष्टाचार इस सीमा तक बढ़ गया है कि मीडिया के मालिक काफी तादाद में संसद में बैठते दिखाई देते हैं। अर्थात् भ्रष्ट मिडिया और भ्रष्ट राजनेता मिलकर काम कर रहे हैं। भ्रष्ट घोटालों में मीडिया घरानों के नाम आते हैं। उनमें काम करने वाले पत्रकारों के नाम भी आते हैं। कई पत्रकार भी करोड़पति और अरबपति हो गए हैं।

आजादी के बाद लगभग सभी बड़े समाचार पत्र पूंजीपतियों के हाथों में गये। उनके अपने हित निश्चित हो सकते हैं इसलिए आवाज उठती है कि मीडिया बाजार के चंगुल में है। बाजार का उद्देश्य ही है अधिक से अधिक लाभ कमाना। पत्रकार शब्द नाकाफी है अब तो न्यूज बिजनेस शब्द का प्रयोग है। अनेक नेता और कारापोरेट कम्पनियां अखबार का स्पेस (स्थान) तथा टीवी का समय खरीद लेते हैं। वहां पर न्यूज, फीचर, फोटो, लेख जो चाहे लगवा दें। भारत की प्रेस कौंसिल और न्यूज ब्राडकास्टिंग एजेन्सी बौनी है। अच्छे लेखकों की सत्य आधारित लेखनी का सम्मान नहीं होता उनके लेख कूड़ेदान में जाते हैं। अर्थहीन, दिशाहीन, अनर्गल लेख उस स्थान को भर देते हैं। अखबारों से सम्पादक के नाम पत्र गायब हैं। लोग विश्वास पूर्वक लिखते नहीं, लिख भी दिया तो अनुकूल पत्र ही छपते हैं बाकी कूड़ेदान में ही जाते हैं। कुछ सम्पादकों की कलम सत्ता के स्तंभों और मालिकों की ओर निहारती है।[6]

2जी स्पेक्‍ट्रम घोटाला मामला ने देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक नई इबादत लिख दी। इस पूरे मामले में जहां राजनीतिक माहौल भ्रष्टाचार की गिरफ्त में दिखा वहीं लोकतंत्र का प्रहरी मीडिया भी राजा के भ्रष्टाचार में फंसा दिखा। राजा व मीडिया के भ्रष्टाचार के खेल को मीडिया ने ही सामने लाय। हालांकि यह पहला मौका नहीं है कि मीडिया में घुसते भ्रष्टचार पर सवाल उठा हो! मीडिया को मिशन समझने वाले दबी जुबां से स्वीकारते हैं कि नीरा राडिया प्रकरण ने मीडिया के अंदर के उच्च स्तरीय कथित भ्रष्टाचार को सामने ला दिया है और मीडिया की पोल खोल दी है।

हालांकि, अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर पर। छोटे-बडे़ शहरों, जिलों एवं कस्बों में मीडिया की चाकरी बिना किसी अच्छे मासिक तनख्वाह पर करने वाले पत्रकारों पर हमेशा से पैसे लेकर खबर छापने या फिर खबर के नाम पर दलाली के आरोप लगते रहते हैं। खुले आम कहा जाता है कि पत्रकरों को खिलाओ-पिलाओ-कुछ थमाओं और खबर छपवाओ। मीडिया की गोष्ठियों में, मीडिया के दिग्गज गला फाड़ कर, मीडिया में दलाली करने वाले या खबर के नाम पर पैसा उगाही करने वाले पत्रकारों पर हल्ला बोलते रहते

लोकतंत्र पर नजर रखने वाला मीडिया भ्रष्टाचार के जबड़े में है। मीडिया के अंदर भ्रष्टाचार के घुसपैठ पर भले ही आज हो हल्ला हो जाये, यह कोई नयी बात नहीं है। पहले निचले स्तर पर नजर डालना होगा। जिलों/कस्बों में दिन-रात कार्य करने वाले पत्रकार इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन सभी नहीं। अभी भी ऐसे पत्रकार हैं, जो संवाददाता सम्मेलनों में खाना क्या, गिफ्ट तक नहीं लेते हैं। संवाददाता सम्मेलन कवर किया और चल दिये। वहीं कई पत्रकार खाना और गिफ्ट के लिए हंगामा मचाते नजर आते हैं।

वहीं देखें, तो छोटे स्तर पर पत्रकारों के भ्रष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक शोषण का आता है। छोटे और बड़े मीडिया हाउसों में 15 सौ रूपये के मासिक पर पत्रकारों से 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है। ऊपर से प्रबंधन की मर्जी, जब जी चाहे नौकरी पर रखे या निकाल दे। भुगतान दिहाड़ी मजदूरों की तरह है। वेतन के मामले में कलम के सिपाहियों का हाल, सरकारी आदेशपालों से भी बुरा है। ऐसे में यह चिंतनीय विषय है कि एक जिले, कस्बा या ब्‍लॉक का पत्रकार, अपनी जिंदगी पानी और हवा पी कर तो नहीं गुजारेगा? लाजमी है कि खबर की दलाली करेगा? वहीं पर कई छोटे-मंझोले मीडिया हाउसों में कार्यरत पत्रकारों को तो कभी निश्चित तारीख पर तनख्वाह तक नहीं मिलती है। छोटे स्तर पर कथित भ्रष्ट मीडिया को तो स्वीकारने के पीछे, पत्रकारों का आर्थिक कारण, सबसे बड़ा कारण समझ में आता है, जिसे एक हद तक मजबूरी का नाम दिया जा सकता है।

मिडिया का स्वामित्व[संपादित करें]


पेड न्यूज[संपादित करें]

दत्त-शुल्क समाचार (पेड् न्यूज) भी देखें।

क्रोनी कैपिटलिज्म[संपादित करें]

सहचर पूँजीवाद देखें

राजनैतिक भ्रष्टाचार[संपादित करें]

मुख्य लेख : राजनैतिक भ्रष्टाचार

चुनाव सम्बन्धी भ्रष्टाचार[संपादित करें]

मुख्य लेख : चुनाव में धांधली

  • बूथ लूटना
  • ईवीएम छेड़छाड़
  • चुनाव से ठीक पहले पैसे, शराब एवं अन्य सामान बांटना
  • चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्च करना
  • प्रतिद्वन्दियों के बैनर-झण्डे फाड़ना एवं कार्यकर्ताओं को डराना-धमकाना
  • मतगणना में धांधली करा देना
  • लोकलुभावन योजनाएँ शुरू करना
  • जाति/वर्ग के आधार पर वोट माँगना

नौकरशाही का भ्रष्टाचार[संपादित करें]

यह सर्वविदित है कि भारत में नौकरशाही का मौजूदा स्वरूप ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की देन है। इसके कारण यह वर्ग आज भी अपने को आम भारतीयों से अलग, उनके ऊपर, उनका शासक और स्वामी समझता है। अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए यह वर्ग जितना सचेष्ट रहता है, आम जनता के हितों, जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उतना ही उदासीन रहता है।

भारत जब गुलाम था, तब महात्मा गांधी ने विश्वास जताया था कि आजादी के बाद अपना राज यानी स्वराज्य होगा, लेकिन आज जो हालत है, उसे देख कर कहना पड़ता है कि अपना राज है कहां? उस लोक का तंत्र कहां नजर आता है, जिस लोक ने अपने ही तंत्र की स्थापना की? आज चतुर्दिक अफसरशाही का जाल है। लोकतंत्र की छाती पर सवार यह अफसरशाही हमारे सपनों को चूर-चूर कर रही है।

देश की पराधीनता के दौरान इस नौकरशाही का मुख्य मकसद भारत में ब्रिटिश हुकूमत को अक्षुण्ण रखना और उसे मजबूत करना था। जनता के हित, उसकी जरूरतें और उसकी अपेक्षाएं दूर-दूर तक उसके सरोकारों में नहीं थे। नौकरशाही के शीर्ष स्तर पर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, जो अधिकांशत: अंग्रेज अफसर होते थे। भारतीय लोग मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में सरकारी सेवा में भर्ती किए जाते थे, जिन्हें हर हाल में अपने वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होता था। लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किए गए शिक्षा के मॉडल का उद्देश्य ही अंग्रेजों की हुकूमत को भारत में मजबूत करने और उसे चलाने के लिए ऐसे भारतीय बाबू तैयार करना था, जो खुद अपने देशवासियों का ही शोषण करके ब्रिटेन के हितों का पोषण कर सकें।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत तमाम महत्वपूर्ण बदलाव हुए, लेकिन एक बात जो नहीं बदली, वह थी नौकरशाही की विरासत और उसका चरित्र। कड़े आंतरिक अनुशासन और असंदिग्ध स्वामीभक्ति से युक्त सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का संगठित तंत्र होने के कारण भारत के शीर्ष राजनेताओं ने औपनिवेशिक प्रशासनिक मॉडल को आजादी के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया। इस बार अनुशासन के मानदंड को नौकरशाही का मूल आधार बनाया गया। यही वजह रही कि स्वतंत्र भारत में भले ही भारतीय सिविल सर्विस का नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकारियों को लोक सेवक कहा जाने लगा, लेकिन अपने चाल, चरित्र और स्वभाव में वह सेवा पहले की भांति ही बनी रही। प्रशासनिक अधिकारियों के इस तंत्र को आज भी ‘स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया’ कहा जाता है। नौकरशाह मतलब तना हुआ एक पुतला। इसमें अधिकारों की अंतहीन हवा जो भरी है। हमारे लोगों ने ही इस पुतले को ताकतवर बना दिया है। वे इतने गुरूर में होते हैं कि मत पूछिए। वे ऐसा करने का साहस केवल इसलिए कर पाते हैं कि उनके पास अधिकार हैं, जिन्हें हमारे ही विकलांग-से लोकतंत्र ने दिया है।

भारत में अब तक हुए प्रशासनिक सुधार के प्रयासों का कोई कारगर नतीजा नहीं निकल पाया है। वास्तव में नौकरशाहों की मानसिकता में बदलाव लाए जाने की जरूरत है। हालांकि, नौकरशाही पर किताब लिख चुके पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम के मुताबिक राजनीतिक नियंत्रण हावी होने के बाद ही नौकरशाही में भ्रष्टाचार आया, अब उनका अपना मत मायने नहीं रखता, सब मंत्रियों और नेताओं के इशारों पर होता है। हमारे राजनीतिज्ञ करना चाहें, तो पांच साल में व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति उनके लिए अनुकूल है, इसलिए वो बदलाव नहीं करते।

कारपोरेट भ्रष्टाचार[संपादित करें]

पिछले कुछ वर्षों से भारत एक नए तरह के भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है। बड़े घपले-घोटालों के रूप में सामने आया यह भ्रष्टाचार कारपोरेट जगत से जुड़ा हुआ है। यह विडंबना है कि कारपोरेट जगत का भ्रष्टाचार लोकपाल के दायरे से बाहर है। देश ने यह अच्छी तरह देखा कि 2जी स्पेक्ट्रम तथा कोयला खदानों के आवंटन में निजी क्षेत्र किस तरह शासन में बैठे कुछ लोगों के साथ मिलकर करोड़ों-अरबों रुपये के वारे-न्यारे करने में सफल रहा।

भारत में नेताओं, कारपोरेट जगत के बडे-बड़े उद्योगपति तथा बिल्डरों ने देश की सारी सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिए आपस में गठजोड़ कर रखा है। इस गठजोड़ में नौकरशाही के शामिल होने, न्यायपालिका की लचर व्यवस्था तथा भ्रष्ट होने के कारण देश की सारी सम्पदा यह गठजोड़ सुनियोजित रूप से लूटकर अरबपति-खरबपति बन गया है।

यह सच है कि आज भी ऐसे बड़े घराने हैं जो जब चाहें किसी भी सीएम और पीएम के यहां जब चाहें दस्तक दें तो दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। देश में आदर्श सोसायटी घोटाला, टू जी स्पैक्ट्रम, कामनवैल्थ घोटाला और कोयला आवंटन को लेकर हुआ घोटाला आदि कारपोरेट घोटाले के उदाहरण हैं।

विविध भ्रष्टाचार[संपादित करें]

  • समय-समय पर समाचार आते हैं कि राज्य सभा की सदस्यता १ करोड़ में खरीदी जा सकती है।
  • मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की सम्पत्ति एक-दो वर्ष में ही दीन-चार गुनी हो जा रही है।
  • समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में लाखों रूपए लेकर परीक्षा में नकल कराकर मेरिट सूची में लाने के समाचार आ रहे हैं।
  • संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेना
  • पैसे लेकर विश्वास-मत का समर्थन करना
  • राज्यपालों, मंत्रियों आदि द्वारा विवेकाधिकार का दुरुपयोग
  • शिक्षा में भ्रष्टाचार : रूपये लेकर स्कूलों/कॉलेजों में प्रवेश देना, विद्यालयों द्वारा सामूहिक नकल कराना, प्रश्नपत्र आउट करना, पैसे लेकर पास कराना और बहुत अधिक अंक दिलाना, जाली प्रमाणपत्र और मार्कशीट बनाना
  • चिकित्सकों का भ्रष्टाचार : आनावश्यक जाँच लिखना, जेनेरिक दवायें न लिखना, भ्रूण की जाँच करना और लिंग परीक्षण करना,
  • वकीलों द्वारा भ्रष्टाचार : , फर्जी डिग्री य बिना डिग्री के प्रैक्टिस करना, अपने विरोधी को रहस्य बता देना, तारीख पर तारीख डालना, मुकदमे को कमाई का साधन बना देना
  • अवैध गृहनिर्माण (हाउसिंग) :
  • बूथ कब्जा करना (booth capturing) :
  • चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा भ्रष्टाचार -- किसी व्यापार या कम्पनी के वित्तीय कथनों पर निर्भीक राय न देना, वित्तीय गड़बडियों को छिपाना

भ्रष्टाचार और स्विस बैंक[संपादित करें]

भारतीय गरीब है लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा" - ये कहना है स्विस बैंक के डाइरेक्टर का. स्विस बैंक के डाइरेक्टर ने यह भी कहा है कि भारत का लगभग 280 लाख करोड़ रुपये उनके स्विस बैंक में जमा है। ये रकम इतनी है कि भारत का आने वाले 30 सालों का बजट बिना टैक्स के बनाया जा सकता है।

या यूँ कहें कि 60 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जा सकते है। या यूँ भी कह सकते है कि भारत के किसी भी गाँव से दिल्ली तक 4 लेन रोड बनाया जा सकता है।

ऐसा भी कह सकते है कि 500 से ज्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा सकते है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर हर भारतीय को 2000 रुपये हर महीने भी दिए जाये तो 60 साल तक ख़त्म ना हो। यानी भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने कि कोई जरुरत नहीं है। जरा सोचिये ... हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और नोकरशाहों ने कैसे देश को लूटा है और ये लूट का सिलसिला अभी तक 2011 तक जारी है।

इस सिलसिले को अब रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अंग्रेजो ने हमारे भारत पर करीब 200 सालो तक राज करके करीब 1 लाख करोड़ रुपये लूटा.

मगर आजादी के केवल 64 सालों में हमारे भ्रस्टाचार ने 280 लाख करोड़ लूटा है। एक तरफ 200 साल में 1 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ केवल 64 सालों में 280 लाख करोड़ है। यानि हर साल लगभग 4.37 लाख करोड़, या हर महीने करीब 36 हजार करोड़ भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा करवाई गई है।

भारत को किसी वर्ल्ड बैंक के लोन की कोई दरकार नहीं है। सोचो की कितना पैसा हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और उच्च अधिकारीयों ने ब्लाक करके रखा हुआ है!

भारत का भ्रष्टाचार-बोध सूचकांक[संपादित करें]

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भी देखें।

वर्ष २०१५ में भारत की भ्रष्टाचार रैंकिंग ७६ था जो इससे पहले के वर्षों से अच्छा है। २०१४ में यह रैंकिंग ८५ था।[8] २०१२ में भारत की भ्रष्टाचार रैंकिंग ९४ थी।[9]

वैज्ञानिक समाधान[संपादित करें]

भारत में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बहुत से कदम उठाने की सलाह दी जाती है। उनमें से कुछ प्रमुख हैं-

  • सभी कर्मचारियों को वेतन आदि नकद न दिया जाय बल्कि यह पैसा उनके बैंक खाते में डाल दिया जाय.
  • कोई अपने बैंक खाते से एक बार में दस हजार तथा एक माह में पचास हजार से अधिक न निकाल पाए. अधिकाधिक लेना-देन इलेक्ट्रोनिक रूप में की जाय.
  • बड़े नोटों (१०००, ५०० आदि) का प्रचालन बंद किया जाय.
  • जनता के प्रमुख कार्यों को पूरा करने एवं शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए समय सीमा निर्धारित हो। लोकसेवकों द्वारा इसे पूरा न करने पर वे दंड के भागी बने।
  • विशेषाधिकार और विवेकाधिकार कम किये जाँय या हटा दिए जांय.
  • सभी 'लोकसेवक' (मंत्री, सांसद, विधायक, ब्यूरोक्रेट, अधिकारी, कर्मचारी) अपनी संपत्ति की हर वर्ष घोषणा करें।
  • भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाय. भ्रष्टाचार की कमाई को राजसात (सरकार द्वारा जब्त) करने का प्रावधान हो।
  • चुनाव सुधार किये जांय और भ्रष्ट तथा अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी हो।
  • विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों का काला धन भारत लाया जाय और उससे सार्वजनिक हित के कार्य किये जांय.

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष और आन्दोलन[संपादित करें]

भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून[संपादित करें]

भारत में भ्रष्टाचार का संक्षिप्त इतिहास[संपादित करें]

स्वतन्त्रता के पहले[संपादित करें]

स्वतन्त्रता के बाद[संपादित करें]

मुख्य लेख : भारत के घोटालों की सूची (वर्ष के अनुसार)

सन्दर्भ[संपादित करें]

इन्हे भी देखें[संपादित करें]

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

सन २०१५ में विश्व के विभिन्न भागों में भ्रष्टाचार का आकलन

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